प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के तहत भले ही वे दोषी न हों 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जा सकता है: राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश तीन विधेयकों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की

- राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश तीन विधेयकों पर कड़ी प्रतिक्रिया
-  गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान
- राहुल गांधी ने इन्हें "मध्यकालीन" और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया
- विपक्षी सांसदों ने इसे संविधान का उल्लंघन और तानाशाही कदम माना
- कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी विधेयकों का विरोध किया
- राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हैं।
कानपुर : 20 अगस्त 2025
राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश तीन विधेयकों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन विधेयकों का प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के तहत भले ही वे दोषी न हों 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जा सकता है ।विधेयक का संदर्भ: ये विधेयक जिनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं, का मुख्य उद्देश्य ऐसे सरकारी अधिकारियों को हटाना है जो गंभीर आपराधिक मामलों में संतोषजनक परिणाम से पहले ही जेल में हैं।
गंभीर आपराधिक आरोप: अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे अपराध के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो और वे 30 दिन जेल में बिता लेते हैं, तो उन्हें तत्काल पद छोड़ना पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने इन विधेयकों को "मध्यकालीन" चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र पर एक गंभीर धब्बा हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार के विधेयक का उपयोग सत्ताधारी पार्टी द्वारा राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है।
विपक्षी सांसदों ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए कहा है कि यह न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। उन्होंने इसे "तानाशाही" कदम बताया, जो विपक्षी दलों को अस्थिर करने का एक हथियार बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके प्रभाव को गंभीर बताया है।
कुल मिलाकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये विधेयक भारत के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन विधेयकों का उद्देश्य केवल सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना है, जिससे राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता साफ हो रहा है।
विधेयक राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण और नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए भी चिंता का विषय हैं।