शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की विकासात्मक नीतियाँ : चीन के वार्षिक केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सीईडब्ल्यूसी) ने 2025 के लिए आर्थिक नीति दिशा-निर्देश निर्धारित

- चीन के केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन ने 2025 के लिए आर्थिक नीति दिशा-निर्देश निर्धारित
-घरेलू मांग को बढ़ावा देने और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित
- आईएमएफ चीन की वृद्धि  2029 तक धीमी उत्पादकता के कारण 3.3% तक सीमित रह सकती
- सरकार ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीतियों की योजना बनाई
-सब्सिडी और पेंशन लाभ में वृद्धि, और विशेष बांडों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित
- ग्रामीण आय कृषि उत्पादकता, गैर-कृषि रोजगार, शहरीकरण और सरकारी नीतियों का प्रभाव
-सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।
- दीर्घकालिक वित्तीय जोखिमों और आर्थिक चुनौतियों के लिए चीन को सतर्क रहने की आवश्यकता
- तकनीकी नवाचार और सामाजिक स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
कानपुर : 18 अगस्त 2025:
बीजिंग:17 अगस्त 2025: शी जिनपिंग की सरकार एक तरफ देश में आर्थिक समस्याओं से जूझी तो दूसरी तरफ उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के साथ गठबंधन की जटिलताओं से निपटना पड़ा.चीन के वार्षिक केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सीईडब्ल्यूसी) ने 1-12 दिसंबर, 2024 को 2025 के लिए आर्थिक नीति दिशा-निर्देश निर्धारित किए। सम्मेलन ने घरेलू मांग की सुस्ती, संरचनात्मक कमियों और बाहरी दबावों के बीच आर्थिक पुनरुद्धार पर जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य चीन की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और दीर्घकालिक विकास की नींव रखना है। इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भविष्यवाणी की है कि चीन की वृद्धि दर 2029 तक 3.3 प्रतिशत तक सीमित रह सकती है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और धीमी उत्पादकता वृद्धि है।
सरकार ने घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए कई राजकोषीय नीतियों की योजना बनाई है, जिसमें कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी और पेंशन लाभ में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष बांडों के माध्यम से निवेश बढ़ाने की योजना बनाई गई है। मौद्रिक नीति में भी समायोजन किया जाएगा, जिसमें ऋण के लिए शर्तों को आसान बनाना और बैंकों के आरक्षित अनुपात को घटाना शामिल है। ये कदम अल्पकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सामाजिक स्थिरता और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार सामाजिक कल्याण को सुधारने और आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए उपायों की योजना बना रही है। तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, चीन को दीर्घकालिक वित्तीय जोखिमों और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क रहना होगा। इन नीतियों का सफल कार्यान्वयन वैश्विक परिवर्तनों के बीच चीन की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
शी जिनपिंग के अनुसार चीन में ग्रामीणों की आय के भविष्य पर कई महत्वपूर्ण पहलू विचारणीय हैं। विकासात्मक रणनीतियों और स्थानीय और वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों का ग्रामीण आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
कृषि और खाद्य सुरक्षा: ग्रामीण रिहाइश करने वाले लोगों की आय मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। चीन सरकार "सभी किसानों के लिए सभी घरों के लिए" नीति को बढ़ावा दे रही है, जो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और उन्नत कृषि साधनों का उपयोग होना आवश्यक है.
गैर-कृषि रोजगार: वैकल्पिक आय स्रोतों के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ रहा है। छोटी उद्योगों, हस्तशिल्प और स्थानीय सेवाओं के विकास से ग्रामीणों को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.
शहरीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर आय और रोजगार के अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके चलते ग्रामीण समुदायों की संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है, जिससे स्थानीय आय पर असर पड़ेगा.
सरकारी नीतियां: शी जिनपिंग के प्रशासन के तहत विभिन्न सरकारी नीतियों को लागू किया गया है, जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, जैसे कि निवेश, अवसंरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। इनमें से कई नीतियां ग्रामीण जनता के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं.
ग्रामीणों की आय का भविष्य बहुत से कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें कृषि उत्पादकता, नई रोजगार संभावनाएँ, शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और सरकारी नीतियों का प्रभाव शामिल है। इस संदर्भ में, योजनाबद्ध विकास योजनाएँ और नीति निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।